अगर आपने भी सहारा कंपनी में निवेश किया है और आपका पैसा फंसा हुआ है तो यह खबर आपके लिए खुशी लेकर आ सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया। आपको बता दें कि इस पोर्टल का लक्ष्य सहारा समूह से जुड़े करोड़ों जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस दिलाने में मदद करना है।
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Toggleसुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश
सहकारिता मंत्रालय ने सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक सदस्यों/जमाकर्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च, 2023 के अपने आदेश में सहारा के वास्तविक जमाकर्ताओं के वैध बकाए के भुगतान के लिए ‘सहारा-सेबी रिफंड खाते’ से 5000 करोड़ रुपये केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (CRCS) को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया।
रिफंड प्रक्रिया और राशि
शुरुआती चरण में रिफंड पोर्टल जमाकर्ताओं को 5000 करोड़ रुपये तक का भुगतान करेगा। सभी जमाकर्ता पहले चरण में अधिकतम 10,000 रुपये प्राप्त कर सकेंगे। शुरुआत में ट्रायल के आधार पर निवेशकों को 10,000 रुपये वापस किए जाएंगे, ट्रायल सफल होने पर रिफंड राशि बढ़ाई जा सकती है।
कुल 4 करोड़ जमाकर्ता 10,000 रुपये तक का दावा करने के पात्र हैं
करीब 1 करोड़ 7 लाख निवेशक रिफंड पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं और शुरुआती चरण में 10,000 रुपये तक का दावा कर सकते हैं। कुल 4 करोड़ जमाकर्ता 10,000 रुपये तक का दावा करने के पात्र हैं। दावा करने के लिए जमाकर्ताओं का आधार उनके मोबाइल नंबर और बैंक खातों से जुड़ा होना चाहिए। जमा रसीदें भी जमा करनी होंगी। रिफंड की आगे की प्रक्रिया के लिए जमाकर्ताओं को एक फॉर्म डाउनलोड करना होगा, उसे भरना होगा और पोर्टल पर फिर से अपलोड करना होगा।
समयरेखा और भविष्य की पहल
अमित शाह ने आश्वासन दिया कि 45 दिनों के भीतर दावेदारों के बैंक खातों में पैसा जमा कर दिया जाएगा। एक बार यह पहल सफल हो जाने के बाद, सहारा समूह की सहकारी समितियों में बड़ी मात्रा में पैसा फंसे जमाकर्ताओं के दावों को संबोधित करने के लिए आगे के निर्णय लिए जाएंगे। कार्यवाही को सरल और त्वरित बनाने के लिए पूरी रिफंड प्रक्रिया ऑनलाइन संचालित की जाएगी।
हम आपको सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल से संबंधित कुछ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और उनके उत्तर बता रहे हैं।
सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल क्या है?
सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल भारत सरकार द्वारा सहारा समूह की सहकारी समितियों के करोड़ों जमाकर्ताओं के लिए रिफंड प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए शुरू किया गया एक मंच है।
कितना पैसा वापस किया जाएगा?
शुरुआती चरण में, रिफंड पोर्टल जमाकर्ताओं को 5000 करोड़ रुपये तक का भुगतान करेगा। प्रत्येक जमाकर्ता पहले चरण में 10,000 रुपये का दावा कर सकेगा। यह एक परीक्षण पहल का हिस्सा है, और परीक्षण की सफलता के आधार पर रिफंड राशि बढ़ाई जा सकती है।
रिफंड का दावा करने की क्या शर्तें हैं?
सहारा रिफंड पोर्टल पर रिफंड का दावा करने के लिए, जमाकर्ताओं को दो शर्तें पूरी करनी होंगी। सबसे पहले, उनका आधार उनके मोबाइल नंबर और बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए। दूसरा, उन्हें रसीद का विवरण देना होगा और एक फॉर्म भरना होगा, जिसे उन्हें रिफंड की आगे की प्रक्रिया के लिए पोर्टल पर फिर से अपलोड करना होगा।
आपका रिफंड मिलने में कितना समय लगेगा?
पोर्टल पर दावा दायर करने की तारीख से 45 दिनों के भीतर दावेदारों के बैंक खातों में पैसा जमा कर दिया जाएगा।
CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल का उद्देश्य क्या है?
CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल का उद्देश्य सहारा समूह की सहकारी समितियों के सदस्यों के हितों की रक्षा करना है। यह उन जमाकर्ताओं के वास्तविक दावों को संबोधित करेगा जिन्होंने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में पैसा लगाया था। पोर्टल इन जमाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उनका वैध बकाया पाने में मदद करेगा।
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